सरकारले कोभिड-१९ को नियन्त्रणमा जस्तो हेलचक्राई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिद गर्नका लागि नगरोस जतिसक्दो छिटो खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गरोस। भन्दै सरकारलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रिय सदस्य एवंम बिदेश जनसम्पर्क समिति प्रमुख गोबिन्द भट्टराईले सामाजिक सञ्चालन टुइटरमा टुइट गर्दै अवगत गराएका छ्न।
प्रखर बक्ता र प्रभावसाली नेताको रुपमा परिचित भट्टराई जनताको पक्षमा समसामायिक परिस्थिति को विभिन्न माध्यम बाट आफ्नो उपस्तिथि जनाउदै आएका सक्रिय नेता हुन।
देशमा लकडाउन हुदा, कोरोना कहरमा पिल्सिएका जनताको पक्षमा, बिदेशमा अलपत्र परेका जनताको पक्षमा सरकारलाई खबरदारी गर्दै भट्टराई द्वार गरिएका केहि टुइट
• कोरोनाको कहरका कारण विदेशबाट बाध्यताबस नेपाल फर्कीरहेका मानिसहरूबाट सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई धोती लगाउदै चर्को हवाई भाड़ा असुल्नेहरूलाई करबाही गर्न सक्ने कुनै निकाय होला हम्रो देशमा?
• कोरोनाको कहरका कारण विदेशबाट बाध्यताबस नेपाल फर्कीरहेका मानिसहरूबाट सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई धोती लगाउदै चर्को हवाई भाड़ा असुल्नेहरूलाई करबाही गर्न सक्ने कुनै निकाय होला हम्रो देशमा ?
• साथिहारूले ऋण खोजेर टिकट किनेको भन्नु हुन्थ्यो तर सरकारले नया नियम ल्यायो । अबत टिकट मात्रै भएर नेपाल आउन नपाईने भयों सात दिन होटलमा बस्ने खर्चको पनि ग्यरेन्टी गर्न पर्ने भयों । यसैसाई भनिन्छ दुईतिहाई सरकारको उध्दार अभियान ।
• सर्बोच्च अदालतको आदेशको अबज्ञा गर्दै यो गरिबमारा सरकारले निर्णय गर्यो अब उप्रान्त कोभड-19 का बिरामीहरूको उपचार सरकारले गर्ने छैन। यो महामारीमा पनी सहयोग नगर्ने सरकार देशलाई किन चाहियो।
• आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई भोकै बस्न नदिन सरकार लागिपरेको बताउनु भए छ तर भोको पेट भर्नका लागि कुन निकायमा सम्पर्क गर्नु पर्ने हो भन्ने चाही भन्नु भएनछ ।
हालै राष्ट्रपतिद्वार सार्वजनिक अध्यादेश फिर्ता लिएको प्रसंगमा ब्याङ्गे गर्दै “नेकपाको दुईतिहाई सरकारले किर्तिमान नै क़ायम गर्यो त बिधेक ल्यउनेर फिर्ता गर्नेमा त !” सामाजिक सञ्जाल टुइटरमा टुईट गर्नु भएको छ।
काङ्ग्रेसमा राम्रो पक्कड जमाएका भट्टराई नेपाल बिद्यार्थी संघका पुर्व अध्यक्ष एवंम नेपाल तरुण दलका पुर्व महासचिव समेत हुन।
सरकारले कोभिड-१९ को नियन्त्रणमा जस्तो हेलचक्राई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिद गर्नका लागि नगरोस जतिसक्दो छिटो खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गरोस। भन्दै सरकारलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रिय सदस्य एवंम बिदेश जनसम्पर्क समिति प्रमुख गोबिन्द भट्टराईले सामाजिक सञ्चालन टुइटरमा टुइट गर्दै अवगत गराएका छ्न।
प्रखर बक्ता र प्रभावसाली नेताको रुपमा परिचित भट्टराई जनताको पक्षमा समसामायिक परिस्थिति को विभिन्न माध्यम बाट आफ्नो उपस्तिथि जनाउदै आएका सक्रिय नेता हुन।
देशमा लकडाउन हुदा, कोरोना कहरमा पिल्सिएका जनताको पक्षमा, बिदेशमा अलपत्र परेका जनताको पक्षमा सरकारलाई खबरदारी गर्दै भट्टराई द्वार गरिएका केहि टुइट
• कोरोनाको कहरका कारण विदेशबाट बाध्यताबस नेपाल फर्कीरहेका मानिसहरूबाट सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई धोती लगाउदै चर्को हवाई भाड़ा असुल्नेहरूलाई करबाही गर्न सक्ने कुनै निकाय होला हम्रो देशमा?
• कोरोनाको कहरका कारण विदेशबाट बाध्यताबस नेपाल फर्कीरहेका मानिसहरूबाट सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई धोती लगाउदै चर्को हवाई भाड़ा असुल्नेहरूलाई करबाही गर्न सक्ने कुनै निकाय होला हम्रो देशमा ?
• साथिहारूले ऋण खोजेर टिकट किनेको भन्नु हुन्थ्यो तर सरकारले नया नियम ल्यायो । अबत टिकट मात्रै भएर नेपाल आउन नपाईने भयों सात दिन होटलमा बस्ने खर्चको पनि ग्यरेन्टी गर्न पर्ने भयों । यसैसाई भनिन्छ दुईतिहाई सरकारको उध्दार अभियान ।
• सर्बोच्च अदालतको आदेशको अबज्ञा गर्दै यो गरिबमारा सरकारले निर्णय गर्यो अब उप्रान्त कोभड-19 का बिरामीहरूको उपचार सरकारले गर्ने छैन। यो महामारीमा पनी सहयोग नगर्ने सरकार देशलाई किन चाहियो।
• आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई भोकै बस्न नदिन सरकार लागिपरेको बताउनु भए छ तर भोको पेट भर्नका लागि कुन निकायमा सम्पर्क गर्नु पर्ने हो भन्ने चाही भन्नु भएनछ ।
हालै राष्ट्रपतिद्वार सार्वजनिक अध्यादेश फिर्ता लिएको प्रसंगमा ब्याङ्गे गर्दै “नेकपाको दुईतिहाई सरकारले किर्तिमान नै क़ायम गर्यो त बिधेक ल्यउनेर फिर्ता गर्नेमा त !” सामाजिक सञ्जाल टुइटरमा टुईट गर्नु भएको छ।
काङ्ग्रेसमा राम्रो पक्कड जमाएका भट्टराई नेपाल बिद्यार्थी संघका पुर्व अध्यक्ष समेत हुन।
सरकारले कोभिड-१९ को नियन्त्रणमा जस्तो हेलचक्राई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिद गर्नका लागि नगरोस जतिसक्दो छिटो खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गरोस। भन्दै सरकारलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रिय सदस्य एवंम बिदेश जनसम्पर्क समिति प्रमुख गोबिन्द भट्टराईले सामाजिक सञ्चालन टुइटरमा टुइट गर्दै अवगत गराएका छ्न।
देशमा लकडाउन हुदा, कोरोना कहरमा पिल्सिएका जनताको पक्षमा, बिदेशमा अलपत्र परेका जनताको पक्षमा सरकारलाई खबरदारी गर्दै भट्टराई द्वार गरिएका केहि टुइट
• कोरोनाको कहरका कारण विदेशबाट बाध्यताबस नेपाल फर्कीरहेका मानिसहरूबाट सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई धोती लगाउदै चर्को हवाई भाड़ा असुल्नेहरूलाई करबाही गर्न सक्ने कुनै निकाय होला हम्रो देशमा? • कोरोनाको कहरका कारण विदेशबाट बाध्यताबस नेपाल फर्कीरहेका मानिसहरूबाट सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई धोती लगाउदै चर्को हवाई भाड़ा असुल्नेहरूलाई करबाही गर्न सक्ने कुनै निकाय होला हम्रो देशमा ?• साथिहारूले ऋण खोजेर टिकट किनेको भन्नु हुन्थ्यो तर सरकारले नया नियम ल्यायो । अबत टिकट मात्रै भएर नेपाल आउन नपाईने भयों सात दिन होटलमा बस्ने खर्चको पनि ग्यरेन्टी गर्न पर्ने भयों । यसैसाई भनिन्छ दुईतिहाई सरकारको उध्दार अभियान । • सर्बोच्च अदालतको आदेशको अबज्ञा गर्दै यो गरिबमारा सरकारले निर्णय गर्यो अब उप्रान्त कोभड-19 का बिरामीहरूको उपचार सरकारले गर्ने छैन। यो महामारीमा पनी सहयोग नगर्ने सरकार देशलाई किन चाहियो।
• आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई भोकै बस्न नदिन सरकार लागिपरेको बताउनु भए छ तर भोको पेट भर्नका लागि कुन निकायमा सम्पर्क गर्नु पर्ने हो भन्ने चाही भन्नु भएनछ । हालै राष्ट्रपतिद्वार सार्वजनिक अध्यादेश फिर्ता लिएको प्रसंगमा ब्याङ्गे गर्दै “नेकपाको दुईतिहाई सरकारले किर्तिमान नै क़ायम गर्यो त बिधेक ल्यउनेर फिर्ता गर्नेमा त !” सामाजिक सञ्जाल टुइटरमा टुईट गर्नु भएको छ। काङ्ग्रेसमा राम्रो पक्कड जमाएका भट्टराई नेपाल बिद्यार्थी संघका पुर्व अध्यक्ष समेत हुन।
Organic Farming: An Eco-Friendly Way to Sustainable Agriculture-sadikshya pokhrel
Organic Farming is defined as the production system, which avoids or largely excludes the use of synthetically compounded fertilizers, growth regulators, pesticides and livestock feed additives. Organic farming mostly relies upon crop rotation, animal manures, legumes, green manures, crop residues, off- farm organic wastes, mechanical cultivation mineral bearing rocks and several other aspects of biological control to supply essential pant nutrients, control pest, weeds and other insects and most importantly to maintain the soil productivity. There are several factors that organic farming favours. Some are enlisted below: 1. Integrated pest management for pest control 2. Tillage that minimizes the soil erosion even it is more expensive 3. Reliance on animal manures and green manures wit minimal input of inorganic fertilizers. 4. Management systems such as crop rotations that help to control weeds and disease organisms
Compost Making It is the only process which provides for recycling of the organic matter(residues). In other words, compost making is the biochemical degradation of the organic matter to yield a sanitary soil supplement. This process can handle garbage and other organic refuse except plastic it includes sewage sludge and waste from certain industrial operations such as raw and paper mills. Compost fertilizers prepared can be later used for agricultural purpose. The biodegradable wastes such as animal and vegetable wastes, lawn cutting, garden trimming, leaves, etc should be used for preparing compost by adding to it synthetic nitrogen, phosphorous and potash fertilizers. Methods of compost preparation are: § Pit method § Heap method The pit size of 5m2m pit can contain about 10-ton prepared compost. The length and width of the pit can vary according to the convenience but the depth should be either 1m or less if water logging is a problem. After every layer, inoculums, lime, complexal and water should be sprayed over the composting material. Besides prepared compost, poultry manure and ash manure can also be used as the inoculums. Insect Pest Management Biological pesticides are being considered as environmentally safe, selective, biodegradable, economical and renewable alternative for use in organic farming system. Most of the synthetic organic insecticides having high toxicity to pest species are often even more toxic to the beneficial insects like spiders, ladybird beetle and earthworms. The selection of insecticides for use must take account their toxicity to animals, human beings and useful organism, their persistence in air, water, soil and overall environmental impact of their use on agricultural crops. There are several methods for the management of Insect pests. They are: 1. Cultural method a. Clean cultivation; provides less chances to breed and survive the insect b. Crop rotation and ploughing; potato tuber moth’s population is reduced if crop isnot grown there for few years. Sugarcane borer, whiteflies, and black bug are greater on ratoon crop than newly planted crop c. Variation in time of planting e.g. Early planted rice is saved from rice borer d. Proper use of fertilizers and irrigation e. Use of resistant varieties f. Trap crop and intercrops g. Pruning 2. Mechanical and physical control: Hand picking of larger size insects e.g. Eggs and larvae of cabbage butterflies and larvae of mustard saw fly. a. Legal control b. Biological control; Parasites and predators. Wooly aphids are controlled by a parasite Apanteles glomerates. Similarly, ladybird beetle, syrphids, chrysopa, Nabis, Mantids can prey on number of insects 3. Biopesticides a. Bacteria- Bacillus thuringiensis b. Fungi- Beauveria, Entomophthora c. Virus- Nuclear polyhedrosis Virus (NPV) 4. Use of pheromones and hormones; Potato tuber moth 5. Use of attractants, repellents and sterilant 6. Botanical pesticides; Margosom a neem product @ 1.5 ml/litre against aphids,whiteflies, jassids, mites and scale insects. 7. Traditional method; Dry wood ash applied during early morning hours gave betterprotection than other time of day. Wood ash soaked in ether for a period of overnight and sieved through fine cloth and mixed with soap water then spray onvegetable crops gives good protection against aphids and soft bodied insects Bio-pesticides for Insect Pest and Disease Management Bio-pesticides are natural plant products that belong to the so-called secondary metabolites,which include alkaloid, terpenoids phenolics and minor secondary chemicals. Every plantspecies has developed in built unique chemical complex structure that protects it from pests.The plant kingdom offers us a diverse array of complex chemical structure and almost everyimaginable biological activity. Vermi-compostIt is a method of making compost with the use of earthworms, which generally live in soil, eatbio-mass and excrete it in digested form. This compost is generally called vermi-compost. It isestimated that 1899 worms which is an ideal population for one sq. meter can feed on 80tonnes of humus per year. To prepare an ideal vermi-compost, the following procedure isadopted. Ø Each shed measuring 20ft x 80 ft is to be constructed with the help of locally availablematerial like bamboos, stems of trees etc. A hut type structure is built with the help of thesearticles. The roof is made from dried grass, Typha leaves, bamboo sticks, etc., in such a way that the hut may be protected from rain water and sun heat. Each hut may accommodate at least four vermin-beds of 3 ft. width. Ø These beds are prepared by putting 2 to 3 cm thick layer of farm manure as first layerfollowed by 10 to 15 cm of bio-mass with 200-250 worms per sq. ft. collected locally may be added and the bed should be kept sufficiently moist. This layer should be followed by a layer of 10 to 15 cm of half-digested cow-dung layer which should be covered by a layer of leaves, trash etc., and water is sprinkled on the entire bed. The bed may be covered with palm leaves or coconut leaves or with any indigenous material. The pits should be kept constantly moist but never flooded. Ø A month later, the covered leaves should be removed and layers of organic waste notexceeding 6-7 cm should be added every alternate day. Watering should continue with each filling. When the pit is nearly full to a height of one metre, the material should be turned down to provide aeration. After a month, the heap will be ready for harvest with good quality vermi-compost. The dug out vermi-compost should be heaped in an open place. The worms will find way to the bottom of the heap. The vermi-compost from the top can be removed, dried and sieved for application in the field. The compost can also be enriched with micronutrients bacteria etc. by adding them externally, 16 tonnes of compost can be contained from 4 beds in 30 days after four months gestation. Other Methods of Organic Manures are · Green manure in-situ · Green leaf manure ex-situ · Concentrates organic manures; cakes, meat meal, bone meal · Bio fertilizers; Rhizobium, Azotobactor, Blue green algae, Azolla, Mycorrhizae etc. Organic farming is an eco-friendly approach to sustainable agriculture whereasapplication of synthetically compounded fertilizers, growth regulators, livestock feedadditives and pesticides cause environmental and health hazards. The use of pesticides,especially on vegetable crops such as brinjal and tomato has carcinogenic effect on humanhealth. The IPM is one of the best ecological approaches that minimize the cost of farming byusing bio-fertilizers and pesticides and at the same time it increases quality of the products.It plays a tool for safeguarding environment by conserving agro biodiversity in farmer’s field.
पोखरा बिश्वबिद्यालयका पुर्वकर्मचारीले आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि पनि कार्यकाल बखत प्रयोग गरिरहेको सवारी साधन दुरुपयोग गरेको भन्दै नेविसंघ पोखरा बिश्वबिद्यालययले कारवाहीको माग गरेको छ।
नेविसंघ विद्यार्थी नेता डिफान भुजेलका अनुसार पोखराबिश्वबिद्यालयका अन्तराष्ट्रीय केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक टेक बहादुर क्षेत्रीले आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि पनि कार्यकाल बखत प्रयोग गरिरहेको मोटरसाइकल बिश्वबिद्धालयलाई फिर्ता नदिएको भन्दै सो सवारी साधन प्रशासनलाई नबुझाइ आफ्नो आस्था रहेको संघसंगठनका नेताहरुलाई निजी प्रयोग गर्न दिएर दुरुपयोग गरिरहेको भनाई रहेको छ।
बिहिबार उक्त सवारी साधनलाई निजि प्रयोगको लागि चलाई रहेको अवस्थामा जफत गरि पोबिबी नेविसंघले प्रशासनलाई बुझाएको छ। पो.वि.वि को मातहतमा रहेको सवारी साधन दुरुप्रयोग भै भेटिएकाेमा खेद प्रकट गर्दै नेविसंघ पोखरा बिश्वबिद्यालयले कार्वाहीको माग समेत राखेको छ।
“सवारी साधन पो.वि.वि ले प्रशासनिक काम कार्य गर्न दिएको हो,अरु लाई निजि प्रयोग गर्नको लागि दिएको हैन, येस्तो काम गर्नेलाई ने.वि.संघ ले पो.वि.वि बाट लखेटन पनि सक्छ।” भन्दै नेविसंघ कास्किका नेता प्रताप बानियाले चेतावनी समेत दिएका छन। नेविसंघ पोखरा बिश्वबिद्यालय मुल इकाई समितिका सभापति फिरोज सुवेदिले बिहीवार बिज्ञप्ती जारी गर्दै कारबाहीको माग गरेका हुन।
बिहीवार नेविसंघ कास्कीका नेता प्रताप बानिया,नेविसंघ पोबिबि मुल इकाई समिति सभापति फिरोज सुवेदी,नेविसंघ विद्यार्थी नेता डिफान भुजेल,पोबिबी नेविसंघ मुलइकाई समिति उपाध्यक्षदय दिपेन्द्र गौतम र असिम सुवेदी, बिबिए संकाय सचिब प्रबिण ओझा, तरुण दल महानगर सदस्य प्रकाश पुन,तरुण दल पोखरा वडा नं-३० सचिब सुवास भण्डारी, नेविसंघ ढुङ्गेपाटन नेतादय पुकार पुन र आसिस पुन लगायतको उपस्तिथिमा उक्त कार्यक्रम भएको हो। (पढ्नुहोस नेविसंघ पोखरा विश्वविद्यालय द्वार जारी गरीएको बिज्ञप्ती ।))
✍️सागर पौडेल POSTED ON : कात्तिक ६, २०७७ (१२:०४ PM)
नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक विशेषतायुक्त राष्ट्र हो। विश्वको सबैभन्दा पुरानो धर्मको रूपमा मनिने हिन्दु धर्म जुन नेपालको कुल जनसंख्या मध्य ८१.३ प्रतिशत हिन्दु धर्मावलम्बीहरु रहेका छन्। नेपाल एक धर्म निरपेक्ष राज्य हो।
नेपाली तथा हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको महान् चाडको रूपमा दशैँ र तिहारलाई नै लिने गर्दछन् भने तिहार अर्थात भाइटिकालाई गैर-हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले समेत दिपावलीको रूपमा मनाउने गरेको पाइन्छ। दशैँ तिहारमा नयाँ कपडा लगाउने, मिठो मसिनो खाने, दान दक्षिणा गर्ने, मान्यजनकोमा पुगेर आशिर्वाद थाप्ने गरिन्छ।
सरकारले दशैँ तिहारमा धेरै बिदा दिने हुँदा आजकल विभिन्न देशहरु जस्तै थाइल्यान्ड, दुबई, लन्डन, सिङ्गापुर, मलेसिया र छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न सहरहरुमा घुम्न जाने तथा धेरै खर्च गर्ने प्रवृत्ति समेत बढेको देखिन्छ। विश्वको तुलनामा नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति आय ज्यादै न्यून रहेको छ। त्यो आम्दानी पनि सबै गैर-उत्पादनमुलक क्षेत्रमा खर्च गरेको देखिन्छ।
जसले नेपालीको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन। नेपालीहरु गरिबीको कुचक्रबाट फुत्किन यस्तो प्रवृत्ति अर्थात् धार्मिक तथा सांस्कृतिक तत्वहरु राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ। नेपालको आर्थिक विकासको बाधकको रूपमा धर्म तथा संस्कृतीहरुलाई पनि लिने गरिन्छ।
नेपालमा वित्तीय साक्षरताको अभावले गर्दा थोरै आम्दानी हुने व्यक्तिले अत्यावश्यक खर्च बाहेक अरु बचत गरी नाफा तथा उत्पादनमुलक क्षेत्र जस्तै शेयर, म्युचुअल फन्ड, सरकारी धितोपत्र जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्छ भन्ने ज्ञानको अभाव देखिन्छ। नेपाल सरकारले पनि वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम गर्न सकेको छैन। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैँक र अन्य बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि सबै तहको नागरिकलाई समेट्न सक्ने गरी वित्तीय शिक्षा दिन सकेका छैनन्।
वित्तीय साक्षरता भन्नाले के बुझिन्छ?
सामान्यतया वित्तीय साक्षरता भन्नाले आम्दानी, खर्च, कर्जा, कर योजना, बचत तथा लगानी जस्ता वित्तीय क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण विषयहरु बुझी निर्णय गर्न सक्ने क्षमतालाई जनाउँछ । वास्तविक रूपमा वित्तीय साक्षरताले व्यक्तिगत वित्तीय व्यवस्थापन सहितको विभिन्न प्रकारका वित्तीय कौशलहरू बुझ्ने र प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने क्षमतालाई बुझाउँछ।
ओइसिडी अर्थात आर्थिक सहयोग र विकास सङ्गठनले वित्तीय साक्षरतालाई वित्तीय अवधारणा, जोखिम र दक्षताको ज्ञान साथसाथै यसको प्रयोग गर्नका लागि प्रेरणा र विश्वास प्रदान गरी वित्तीय सन्दर्भहरूको दायरा भित्र रही प्रभावकारी निर्णयहरू गर्न, व्यक्ति तथा समुदायको वित्तीय कल्याणमा सुधार गर्न र आर्थिक जीवनमा सहभागितालाई सक्षम गर्न सक्ने ज्ञानको रूपमा परिभाषित गरेको छ।
नेपालमा वित्तीय साक्षरताको अवस्था के छ?
नेपाल सरकारको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४–२०७७/७८) मा वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। जसलाई वृद्धि गर्न वित्तीय साक्षरता र शिक्षाको माध्यमबाट जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने रणनीति लिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैँकको तेस्रो रणनीतिक योजना (२०१७– २०२१) मा कोर पिलर भित्रको पिलर दुईमा वित्तीय स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्र विकास अन्तर्गत वित्तीय पहुँच र वित्तीय समाबेशीकरणमा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य रहेको छ। यसै रणनीति बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैँकले वित्तीय साक्षरता ढाँचा (एफएलएफ) को २०२० मार्चमा तर्जुमा गरेको छ।
नेपाल सरकारको पन्ध्रौँ आवधिक योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) को आधार पत्रले वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने रणनीति लिँदै सोही बमोजिम कार्यनीति तर्जुमा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै वित्तीय सेवाको माग अभिवृद्धि गर्ने र वित्तीय साक्षरता ढाँचाको कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ।
त्यस्तै बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा थप उत्तरदायी बनाउँदै सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्रकर्जा, सफा नोट नीति विद्युतीय भुक्तानी सेवा, लगायत राष्ट्र बैँकले जारी गरेको नीतिगत व्यवस्था एवम् कार्यक्रमहरुको प्रवर्द्धनमा परिचालन गराइने नीति लिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैँकको एकीकृत निर्देशिकाले बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गरेको छ। कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २०७७ असारसम्म ७४७ तहमा वाणिज्य बैँकको शाखा विस्तार भएका छन्। राष्ट्र बैँकबाट इजाजत प्राप्त बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या एक पूर्वाधार विकास बैँक सहित १५५ कायम भएको छ। त्यस्तै बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या ९७६५ पुगेको छ।
यो तथ्यांकबाट वित्तीय पहुँच अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बढेको देखिन्छ जसले वित्तीय साक्षरतामा पनि वृद्धि भएको बुझ्न् सकिन्छ।
वित्तीय साक्षरताको महत्त्व केका लागि?
वित्तीय साक्षरताको महत्त्वलाई व्यक्ति तथा परिवार, बैँक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्रलाई गरी तीन भागमा हेर्न सकिन्छ। व्यक्ति तथा परिवारको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यसरी बुझ्न् सकिन्छ। प्रचलित कानुनले कालो धन भनी परिभाषित गरेका आर्थिक क्रियाकलापहरुको संलग्नताबाट जोगाउँछ। उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रभावकारी उपयोग र परिचालन गर्न सिकाउँछ।
न्यून आय भएका व्यक्तिहरुले भविष्यको सुरक्षाको लागि आम्दानीको केही अंश बचत गर्ने बानीको विकास हुन्छ। बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट विभिन्न प्रकारका कर्जा लिइ उद्योग तथा व्यवसाय संचालन गर्न सक्छन्। विप्रेषणबाट प्राप्त आम्दानी उत्पादनमुलुक क्षेत्रमा लगानी गर्न सचेतता प्रदान गर्दछ। व्यक्तिको जीवन तथा व्यवसायिक क्रियाकलापमा हुनसक्ने जोखिम तथा अनिश्चितताबाट बच्न बीमा तथा सुरक्षाका नीतिहरु खरिद गर्न सिकाउँछ।
वित्तीय साक्षरताले कुनै व्यक्तिको कम लागत, कम समय, सरल तथा सुरक्षित तरिकाले वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्दछ। सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाहरुले प्रदान गर्ने अनुदान तथा आर्थिक सुबिधाहरु उपभोग गरी व्यक्ति तथा परिवारको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सक्दछ। वर्तमान समयमा प्रयोग हुने वित्तीय उपकरणहरु तथा सेवाहरुको प्रयोगमा वृद्धि गर्दै व्यक्तिलाई वित्तीय प्राविधि मैत्री बनाउँछ।
बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि पनि वित्तीय साक्षरताको महत्त्व रहेको छ। ग्राहकको फजुल खर्च गर्ने बानीमा सुधार हुँदा निक्षेप संकलनमा वृद्धि हुन्छ। समाजमा उद्यमशील संस्कृतीको विकास हुनाले कर्जा विस्तारमा वृद्धि हुन्छ। वित्तीय संस्थाहरुले व्यवसायको विकास विस्तार गरी अपेक्षित मुनाफा हासिल गर्न सक्छन्।
व्यवसायिक क्रियाकलापहरुलाई दिगो, सबल एवं प्रतिस्पर्धी बनाउँछ। बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुका विभिन्न प्रोडक्टहरुको कम लागतमा प्रवर्द्धन भइ सफल संचालन हुन्छ। ग्राहकहरुलाई वित्तीय प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गराइ उच्चतम सन्तुष्टि प्रदान गर्न सक्छ।
वित्तीय साक्षरता राष्ट्रको लागि पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। देशमा उद्यमशील संस्कृती विकाससँगै लगानी वृद्धि, रोजगारी वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउँछ। आर्थिक स्थायित्व, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय कायम हुन्छ। राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, उत्पादन क्षेत्रको विकास र औद्योगीकरण गर्नमा समेत सहयोग गर्दछ।
कसरी सुधार गर्न सकिन्छ वित्तीय साक्षरता?
नेपालमा वित्तीय साक्षरता प्रतिशत अन्य विकसित मुलुकको दाँजोमा ज्यादै न्यून देखिन्छ। देशको आर्थिक समृद्धिको लगि वित्तीय साक्षरता शिघ्र अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ। सरकार र सबै सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले निष्पक्ष, जिम्मेवारीपूर्ण र समन्वयात्मक ढंगबाट वित्तीय शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्नु पर्दछ।
मुलुकमा सम्पूर्ण नागरिकहरुले कम उमेरमै वित्तीय शिक्षा प्राप्त गर्न वित्तीय शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम स्कुल स्तरबाट सुरु हुनु पर्दछ। जसले वित्तीय साक्षरतालाई औपचारिक शिक्षासँग जोड्ने काम गर्दछ।
वित्तीय शिक्षा बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत सुशासनको एक मुख्य अंग हुनु पर्दछ, साथै जसको उत्तरदायित्व र जवाफदेहीतालाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ। वित्तीय शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा योजनाहरु वित्तीय विशेषज्ञबाट स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नु पर्दछ। साथै वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई मार्गदर्शन गर्न वित्तीय शिक्षा आचार संहिताको विकास गर्नु पर्दछ।
वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरु विशेषगरी जीवन उपयोगी आर्थिक योजनाहरु बनाउन सक्ने क्षमतामा केन्द्रित हुनु पर्दछ जस्तै बचत, कर्जा, लगानी, निवृत्तिभरण कर योजना आदि। वित्तीय शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरु वित्तीय क्षमता निर्माणमा केन्द्रित हुनु पर्दछ। जहाँ विशेषगरी लक्षित समूह तथा सकेसम्म व्यक्तिगत रूपमा हुनु पर्दछ।
राष्ट्रिय अभियानहरु, विशिष्ट वेबसाइटहरु, नि:शुल्क सूचना सेवाहरु र वित्तीय ग्राहकहरुको लागि उच्च जोखिम सम्बन्धी चेतावनी प्रणालीलाई बढावा दिनु पर्दछ। वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जोड दिनु पर्छ। वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु उत्पादन र वितरण गर्ने कार्यमा आधुनिक सञ्चार माध्यम तथा प्राविधिको प्रयोग गर्नु पर्दछ।
बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यक्रममा जोड दिँदै जसको लागि छुट्याइएको रकम वित्तीय साक्षरताको लागि खर्च गर्नु पर्दछ। सहकारी तथा लघु वित्त कम्पनीहरुको देशभर व्यापक संजाल भएको हुनाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा यिनै संस्थाहरुको साक्षरता वृद्धि गर्न सक्ने क्षमताको विकास गरी आवश्यक आर्थिक तथा प्राबिधिक सहयोग गर्नु पर्दछ।
बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वित्तीय जानकारीहरु पारदर्शीका साथ जानकारी दिनु पर्ने, सरल भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने, भ्रम सिर्जना हुने गरी सूचना दिन नहुने, सरल बैँकिङ सम्बन्धी व्यवस्था गर्नु पर्ने, वित्तीय सेवाको शुल्क लगायत सर्त परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी दिनु पर्दछ।
विश्वभर महामारी रूपमा फैलिएको कोभिड- १९ भाइरस को कारणले आज विश्व उम्कन सकेको छैन। यसको औषधि पत्ता लगाएको भनिए पनि दिनहुदिन संक्रमितको अवस्था नाजुक हुँदै अकालमा मर्नु परेको कुरा हामी सबैलाई आबगत् नै छ। यसबाट सम्पूर्ण जनताहरू आक्रान्त भएका छन्। विभिन्न सरोकारवालाहरु जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर नभए कुनैपनि राष्ट्र लाई ठुलो क्षति हुने कुरा यस महामारीले ध्यानाकर्षण गराएको छ। हाम्रो देशमा हालको अवस्था हेर्दा कोभिड-१९ ले महामारीको चरम रूप लिने संकेत दिरहेको छ।
खबरदार! महामारी नियन्त्रण नहुँदै विद्यार्थीमाथि लापरवाही गर्न पाइँदैन ! (NO EXAMS DURING PANDEMIC ❌) – विद्यार्थी नेता रोशन ढकाल
विभिन्न क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले निकैनै अलोकप्रियता बटुल्दै आइरहेको देख्न सकिन्छ। यसको प्रमुख शिकार विद्यार्थीहरू परेका छन्। यसको पक्षिल्लो उदाहरण आज मात्रै सरकारद्वार कक्षा १२ को परीक्षा मंसिरमा गर्न गरिएको निर्णय हो। लामो समयबाट पठन पाठन ठप्प छ, सरकारले भने परीक्षा परीक्षा भन्दै त्रास पैदा गर्दै विद्यार्थीको स्वास्थ्य एबं मनोविज्ञान माथि ठूलो प्रहार गर्दै लापरवाही गर्न लाएको देख्न सकिन्छ।
हालै विभिन्न समाचार/ पत्रपत्रिका/ मीडिया मार्फत वैशाखमा स्थगित भएको कक्षा १२ को परीक्षा यही मङ्सिर दोश्रो साताबाट सञ्चालन गर्ने समाचार प्रकाशित भएको देख्न सकिन्छ। यो निकैनै संवेदनशील विषय हो।
विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच नगरी, स्वास्थ्य बीमा नगरी, केवल सामान्य सावधानी अपनाएर मात्रै परीक्षा सञ्चालन गर्ने कुरा निकैनै खेदपूर्ण रहेको छ। यदि यस्तो समयमा देशका भविष्यका कर्णधार माथि लापरवाही गर्ने हो भने यसको क्षति कसैले पनि कुनै पनि मूल्यमा चुकाउन सक्ने छैन। विद्यार्थी हरुलाई यो महामारीको बेला समय समय मा सरकारले दिएको अभिव्यक्ति ले विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञानमा थप त्रास पैदा गरेको हुन्छ। सरकारले विद्यार्थीको स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरुमा लापरवाह गरेको कुरा मध्यनजर गर्दै केही समय आगाडी विद्यार्थीको मर्म विपरीत काम गरेको भन्दै हामी विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रेपछि सरकारले परीक्षा तत्काल स्थगित पनि गरेको थियो। त्यस समयमा कोरोना को संख्या र अहिलेको संक्रमितको संख्या हेर्दा आकाश पातालको फरक देखिन्छ। यस समयमा कोभिड-१९ को झन ठूलो मात्रामा संक्रमण बढिरहेको देख्न सकिन्छ। यदि यस्तो बेलामा परीक्षा सञ्चालन भए कोभिड-१९ संक्रमणको मुख्य स्रोत कक्षा १२ का विद्यार्थीहरू हुने दिन नआउला भन्न सकिन्न।
यदि कक्षा १२ को परिक्षा संञ्चालन गर्न हो भने सम्पुर्ण विधार्थिको पिसिआर टेष्ट सुनिश्चित गरियोस् होइनभने सर्बोच्च अदालतको आदेशको अबज्ञ गर्दै बिरामीको उपचार पनि नगर्न गैरजिम्मेवार सत्ताले भविष्यका कणधार विधार्थी माथी कोरोना संक्रमण जोखिम र असुरक्षाको काडेतार नलगाईयोस।
विद्यार्थी लाई यस्तो समयमा कोभिड संक्रमण भए केवल एक विद्यार्थीलाई मात्र नभई उसको आफ्नो साथीहरु, अभिभावक, छर छिमेक र समाजमै कोरोना फैलिई झन जटिल समस्या आउने निश्चित छ। यसरी लामो समयबाट पठन पाठन समेत ठप्प हुन पुगेको बेला सरकारले विद्यार्थीको मर्म विपरीत परीक्षा सञ्चालन गरेमा कतिपय साना ठूला घटना समेत घट्न सक्ने कुरा प्रबल देखिन्छ। सरकारको यस कदम निकैनै घातक रहेको र यसले निम्त्याउने क्षति लाई मध्यनजर गरी हाल परीक्षा स्थगित गराई स्वस्थ्य सुरक्षा तर्फ ध्यान दिन हामी सम्पूर्ण कक्षा १२ का विद्यार्थीहरू विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यसैबीच संसार भरका केही मुलुकहरू कोरोना संक्रमितहरुको संख्या कम हुँदै जाँदा पनि स्वस्थ्य सुरक्षाका निम्ति नै खटिएको बेला हाम्रो मुलुकमा भने स्वास्थ्य मापदण्ड प्रति नेपाल सरकार गम्भीर नरहेको भन्दै देश विदेशमा चर्को आलोचना भइरहेको छ। यदि नेपाल सरकारले विद्यार्थीलाई यसरीनै कोरोना को सिकार बनाउन खोजे शान्ति क्षेत्र का मानिने विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिएर सरकारको कदम विरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलनको आधिबेरी सृजना गर्न पुगे भने ठूलो दुर्घटना घट्न सक्ने कुरा अवगत गराउँदछौं।
(जनप्रीय बहुमुखी क्याम्पस +२ अध्यन्नरत लेखक ढकाल नेविसंघ निकट विधार्थि नेता हुन।)
बढ्दो कोरोना कहर र आर्थिक असमानताले विश्व पुँजीवादी राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था कतै भत्कने त होइन भनेर विभिन्न विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
कोरोना भाइरसले मानवीय स्वास्थ्य र मनोविज्ञानमा मात्र असर पारेको छैन, विश्व अर्थतन्त्रमा समेत डरलाग्दो तस्बिर हाम्रो सामु देखा परेको छ । यसले आर्थिक असमानताको चरम उत्कर्षमा पु-याएको छ भने अर्बौं मानिस रोजगारविहीन भएर गरिबीको संख्या दिनप्रतिदिन बढाएको छ । त्यतिमात्र होइन, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत कमी आई कैयौं देशको आर्थिक वृद्धिदरसमेत कल्पनै गर्न नसकिने गरी ऋणात्मक भएको छ । कोभिड–१९ सँग जुध्न हरेक राष्ट्रले ऋण लिनुपरेको छ । आर्थिक सम्पन्न भएका देशहरूमात्र सबै क्षेत्रमा सक्षम हुन्छन् भन्ने आममानिसको विश्वासलाई कोरोनाले गलत अथवा भ्रम सावित गरेको छ । कोरोनाले के प्रमाणित गरेको छ भने भौतिक सम्पन्नता र धनदौलतले मात्र मानव जीवन सुरक्षित हुन सक्दैन । योभन्दा महत्वपूर्ण त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक चेतना तथा मान्यताहरू हुन्छन् भने कुरा उजागर गरेको छ । कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्रमा पु-याएको असरलाई निम्न बुँदामा यसरी बुझ्न सकिन्छ ।
१. आर्थिक असमानता झन् बढ्ने : कोरोना भाइरसले आर्थिक असमानताको खाडल झन् डरलाग्दो हुने देखिएको छ । यो संकटको समयमा विश्वको ठूलो अनलाइन सपिङ प्लेटफर्म अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोस महामारीकै बीचमा २ सय अर्ब अमेरिकी डलर सम्पत्तिका मालिक बनेका छन् । त्यस्तै अर्को ठूलो चिनियाँ अनलाइन सपिङ प्लेटफर्म अलिबाबाले पनि कोरोनाको कहरबीच डरलाग्दो कमाइ गरेका छन् । कोभिड–१९ को संक्रमणबाट जोगिन सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने बाध्यताले विश्वभर नै अनलाइन सपिङ कल्चर ह्वात्तै बढेपछि इ–कमर्स कम्पनीहरूले यसको प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेका छन् । कोभिड–१९ को असरले आधिकांश मानिस अघिल्लो वर्षको अक्सफामको प्रतिवेदनलाई समेत उछिन्ने देखिएको छ; अर्थात् धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब बन्ने स्थिति देखिएको छ । धनीहरूले समयको अवसरलाई चिनेर, व्यापार तथा नीति परिवर्तन गरेर, अत्यधिक वस्तुको मुनाफा राखेर झन् धेरै कमाइ गरिरहेका छन् । अमेरिकी अनलाइन खुद्रा कम्पनी अमेजनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बेजोसको नेटवर्थ २ खर्ब डलरभन्दा माथि पुगेको छ । यस वर्षको अहिलेको समयको अवधिमा अमेजोनको सेयर मूल्यमा ८६ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढिसकेको छ । यो समयमा अर्को ठूलो अमेरिकी कम्पनी एप्पल २ ट्रिलियन डलर बजारमूल्य भएको पहिलो सार्वजनिक कम्पनी बन्न सफल भएको छ । गत जुलाईमा सार्वजनिक भएको कम्पनीको उत्साहवद्र्धक वित्तीय प्रतिवेदनपछि एप्पलको सेयर मूल्यमा लगातार भइरहेको बढोत्तरीसँगै यसको बजार मूल्यले २ ट्रिलियन डलरको कोसेढुङ्गा पार गरेको छ । अमेजन, माइक्रोसफ्ट तथा गुगललगायतका प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको मूल्य ४ ट्रिलियन डलरको सेरोफेरोमा रहेको अवस्थामा एप्पलले आपूmलाई दोब्बर मूल्य बनाउन सफल भएको छ । योसँगै एप्पल, अमेजन, माइक्रोसफ्ट तथा गुगल कम्पनीको गरी कुल बजारमा ६ ट्रिलियन डलर पुगेको छ । हाम्रो छिमेकी देश भारतका धनाढ्य व्यक्ति मुकेश अम्बानीको कम्पनी रिलायन्स इन्डस्ट्रिजको सम्पत्ति अहिले बढेको छ । यो कम्पनी विश्वको दोस्रो ठूलो ब्रान्ड घोषितसमेत भएको छ । अब मुकेश अम्बानी विश्वको चौथो धनी व्यक्ति बन्न सफल भएका छन् । ब्लुमवर्ग अर्बपति सूचकांकको रियल टाइम नेटवर्थका अनुसार अम्बानी कुल सम्पत्ति ८०.६ अर्ब डलरसहित विश्वको चौथो धनीको स्थानमा उक्लिएका छन् । सम्पत्तिका हिसावले मुकेश अम्बानी अहिले फेसबुकको संस्थापक मार्क जुकरवर्गभन्दा पछाडि छन् । मार्क अहिले विश्वको तेस्रो धनी मानिस हुन् । त्यस्तै माइक्रोसफ्टका सहसंस्थापक बिल गेट्स दोस्रो स्थानमा छन् भने अमेजनका सिइओ जेफ बेजोस पहिलो स्थानमा छन् । मुकेश अम्बानीले एलबीएएमएचका बर्नाड अनोल्ड एन्ड फेमिलीलाई पछि पारेका हुन । बर्नाड अनोल्ड पाँचांै स्थानमा छन् भने हाथवेका वारेन बफेट छैटांै स्थानमा छन् । बढ्दो कोरोना कहर र आर्थिक असमानताले विश्व पुँजीवादी राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था कतै भत्कने त होइन भनेर विभिन्न विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
२. बढ्दो गरिबी : विश्वभरि नै पुँजीवादी राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थाले साम्राज्य फैलाइरहेका बेला विगत ८-९ महिनादेखि कोरोना साम्राज्यले विश्वलाई तवातवा बनाइरहेको छ । महामारीले मानव स्वास्थ्यलाई मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्रलाई समेत डामाडोल बनाएको छ, जसका कारणले आर्थिक असमानताको खाडल झन् डरलाग्दो हुने देखिएको छ । यो संकटको समयमा विश्वको ठूलो अनलाइन सपिङ प्लेटफर्म अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोस महामारीकै बीचमा २ सय अर्ब अमेरिकी डलर सम्पत्तिका मालिक बनेका छन् । त्यस्तै, अर्को ठूलो चिनियाँ अनलाइन सपिङ प्लेटफर्म अलिबाबाले पनि कोरोनाको कहरबीच डलरलग्दो कमाइ गरेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमणबाट जोगिन सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने बाध्यताले विश्वभर नै अनलाइन सपिङ कल्चर ह्वात्तै बढेपछि इकमर्स कम्पनीहरूले यसको प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेका छन् । २२ अप्रिल २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक डेभिड विस्ले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को छलफलमा उपस्थित विश्वका नेतासामु चेतावनीयुक्त स्वरमा भन्दै थिए, “हामी भोकै महामारीको डिलमा उभिएका छौं । कुनै नयाँ कदम चालिएन भने केही महिनाभित्रै दोस्रो महायुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो मानवीय संकट हामीले भोग्नुपर्नेछ । सिरिया, यमन, युक्रेन युद्ध, अफ्रिकामा सलह प्रकोप, लेबनान, कंगो, इथोपिया, सुडान तथा नेपाल (भुइँचालोबाट भएको क्षतिको अर्थमा) मा आर्थिक संकट तथा प्राकृतिक प्रकोप बढेका छन् । संसारभर ८२ करोड १० लाख मानिस साँझ भोकै सुत्ने गरेका छन् । थप १३ करोड ५० लाख एक छाकमा जीवन चलाउनुपर्ने अवस्थातिर धकेलिँदै छन् ।” यो कोभिड–१९ को संक्रमणले विश्वव्यापी रूप ग्रहण गर्नुमाथिको तस्बिर हो । कोभिड–१९ पछि सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा थप १३ करोड मानिस भोकमरीको महामारीमा धकेलिनेछन् । उनले भने, “उचित प्रबन्ध नगर्ने हो भने तीन महिनामा ३ लाख मानिसले भोकको कारण मृत्युवरण गर्नुपर्नेछ । कतिपय मुलुकमा खाद्य संकटका कारण सामाजिक द्वन्द्व निम्तिनेछ । अरू धेरै कोभिड–१९ को महामारीभन्दा आर्थिक कठिनाइका कारण मृत्यु बेहोर्न बाध्य हुनेछन् तथा लकडाउनका कारण पैदा हुने आर्थिक मन्दीले सबैभन्दा धेरै श्रमिक वर्ग रेमिट्यान्सबाट धानिएका मुलुकहरू खासगरी हैटी, नेपाल र सोमालियामा सबैभन्दा बढी चोट पुग्नेछ ।”
३. बढ्दो ऋण र जीडीपी ऋणात्मक ः आज विश्व अर्थतन्त्र ऋणको भारले ग्रसित हुन थालेको छ । यो ऋण दिनप्रतिदिन उत्कर्षमा पुगेको छ । द इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल फाइनान्सका अनुसार सन् २०१९ सम्ममा विश्वभरिका सरकारी, व्यवसायी तथा घरपरिवार क्षेत्रको कुल ऋण २ सय ५५ ट्रिलियन डलर पुगेको छ, जुन विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा ३ सय २२ प्रतिशत बढी हो । यसरी विश्वको कुल जनसंख्या करिब ७ अर्ब ७७ करोडमा प्रतिव्यक्ति ऋण ३२ हजार ५ सय डलर हुन पुग्छ । विश्वको कुल उत्पादनभन्दा कुल ऋण ३.२ गुणाले वृद्धि भएको छ । यस्तो तीव्र गतिले बढेको ऋणलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता संस्थाहरूले सतर्कता देखाए तापनि ऋणको वृद्धिदरमा भने कमी आउने देखिएको छैन । कोरोना महामारीका कारणले गर्दा ऋणको भार अझ बढ्ने देखिन्छ । कोरोनाका कारण बहुआयामिक असर पर्दा विश्वको अर्थतन्त्रमा दोस्रो विश्व युद्धभन्दा पछिको ठूलो संकट आउने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार कुनै पनि देशको कुल ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भन्दा बढी हुनु हँुदैन, अर्थात् कुल ऋण र जीडीपीको अनुपात १ सय प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ । यो अनुपात १ सय प्रतिशतभन्दा कम रहेमा त्यस्तो देशमा आर्थिक समस्या कम हुन्छ । तर, यो अनुपात १ सय प्रतिशतभन्दा बढी हुँदा देशमा वित्तीय सङ्कट बढ्न सक्ने सम्भावना अधिक रहन्छ । मुद्रा कोषका अनुसार नै सन् २०१९ सम्ममा सबैभन्दा बढी ऋणको भार जापानमा रहेको छ । यो देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा कुल ऋण २ सय ३५ प्रतिशतले बढी छ । जापानमात्र होइन, आर्थिक रूपले सम्पन्न अन्य देशहरू इटालीमा १ सय ८५ प्रतिशत, अमेरिकामा १ सय ४ प्रतिशत, फ्रान्समा ९८ प्रतिशत, क्यानडामा ९० प्रतिशत र बेलायतमा ८७ प्रतिशत ऋणको अनुपात छ ।
४. बढ्दो बेरोजगारी ः कोरोना भाइरसका कारण विश्वका झन्डै १.३ अर्ब जनसख्या बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि पुगेको अवस्था छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले नोबेल कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर सवा अर्ब श्रमिकले रोजगारी गुमाउने आकलन गरेको छ । यो महामारीले मानव स्वास्थ्यलाई मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्रलाई समेत डामाडोल बनाएको छ, जसका कारण आर्थिक असमानताको खाडल झन् डरलाग्दो हुने देखिएको छ । वर्तमान विश्व संकटको समयमा संसारकै ठूलो अनलाइन सपिङ प्लेटर्फम अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोस महामारीकै बीचमा २ सय अर्ब अमेरिकी डलर सम्पत्तिका मालिक बनेका छन् । त्यस्तै, अर्को ठूलो चिनियाँ अनलाइन सपिङ प्लेटफर्म अलिबाबाले पनि कोरोनाको कहरबीच डरलाग्दो कमाइ गरेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमणबाट जोगिन सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने बाध्यताले विश्वभर नै अनलाइन सपिङ कल्चर ह्वात्तै बढेपछि इकमर्स कम्पनीहरूले यसको पर्याप्त लाभ लिइरहेका छन् । कोरोना भाइरसका कारण नेपालसहित दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ४० वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर त १.८ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा नेपाल सरकारले ७ प्रतिशत घोषणा गरेको छ । कोरोनाका कारण अहिले एउटा देशले अर्को देशलाई सहयोग गर्ने अवस्था छैन । त्यही भएर विश्वका देशहरू थप गरिब हुने विश्व बैंकको दाबी छ । यसअघि विश्व बैंकले दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत हुने बताएको थियो । लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवधि अझै बढेमा नेपालसहित दक्षिण एसिया क्षेत्रको अर्थतन्त्र झनै खराब हुने पनि विश्व बैंकको दाबी छ । धेरै अर्थशास्त्री र अर्थ विज्ञहरूले पनि यस्तै अनुमान गरेका छन् । अन्त्यमा कोरोना भाइरसले विश्व पुँजीवादको आडम्बरलाई तोडेको छ । अमेरिका र युरोपका धेरै देशहरू संसारका पुँजीवाद समृद्धिका केन्द्र मानिन्छन्, तर तिनै देशहरू आज कोरोना भाइरसको महामारीबाट पराजित छन् । त्यहाँ नागरिकहरूले उपचार पाउन नसकेर मृत्युले छट्पटाएका हृदयविदारक घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । औषधिको अभाव छ । अस्पतालहरू अपर्याप्त छन् । करोडौंको रोजगारीमाथि संकट आएको छ । नागरिकहरू बेरोजगार छन् । हरेक राज्यको ऋण बढ्दो छ । देशको अर्थव्यवस्था दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त हुँदैछ । तर, ठूलाठूला कर्पोरेट हाउसहरू, धनाढ्य व्यक्तिहरू दिन दुगुना रात चौगुना झन्–झन् धनी भएका छन् । तर सापेक्षित रूपले कमजोर देखिए पनि अर्थ राजनीतिक दृष्टिले फरक रहेका समाजवादी देशहरू र लोककल्याणकारी राज्यमा कोरोनाको प्रभाव कम देखिएको छ । तसर्थ पुँजीवादी अर्थराजनीति भएका देशहरूले समाजवादी राज्यव्यवस्थाको विकल्प गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
“त्यतिबेला त्यहाँ युद्ध थिएन। हामीलाई उत्तरी सिरियाबाट आवर केल्स गाउँमा पठाइयो। त्यहाँ हामीलाई कसैले नचिनोस् भनेर विपक्षी सिरियन न्याश्नल आर्मीले हाम्रा सबै सामान, फोन, पैसा र लुगा जफत गरे।”
तर अब्दुल्लाले जसतसो आफ्नो फोन हात पारे।
“त्यसपछि हामीलाई दक्षिण टर्कीमा रहेको एन्टेप विमानस्थलमा पठाइयो, जहाँबाट एक घण्टा ४० मिनेटमा हामी इस्तानबुल विमानस्थल पुग्यौँ। र, त्यहाँबाट अजेरी वायुसेवामार्फत् हामीलाई अजरबैजान पठाइयो। अनि हामी सीमास्थित सेनाको चौकीमा पुग्यौँ। हामीलाई कुनै सैन्य तालिम दिइएन।”
अब्दुल्ला रहेको नागोर्नो-क्याराबाख क्षेत्र दशकौँ लामो द्वन्द्वको केन्द्रबिन्दुमा छ।
पहाडी भूभाग रहेको उक्त क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अजरबैजानको हिस्सा भनेर मान्यता दिइएको छ तर त्यहाँ आर्मीनीयाका जातीय पृथक्तावादी समूहले कब्जा गरेका छन्।
दुवै देशले उक्त क्षेत्रमा सन् १९८० को दशकको अन्त्यदेखि सन् १९९० को सुरुसम्म रक्तपातपूर्ण युद्ध गरेका थिए।
उक्त युद्धका क्रममा दशौँ हजार मानिसको ज्यान गएको थियो भने करिब १० लाख मानिस विस्थापित भएका थिए।
उनीहरूले युद्धविरामको घोषणा गरे पनि कहिल्यै शान्ति सम्झौतामा सहमति जनाएनन्। बेलाबेला तनाव देखा परिरहन्थ्य।
विस्फोटन भएको सुन्दा उनी यसरी हाँस्थिन्
‘शत्रुहरू कहाँ छन् थाहा छैन’
सेप्टेम्बर २७ आइतवार। अब्दुल्ला झन्डै एक सातादेखि शिविरमा थिए। अन्य सिरियालीजस्तै उनी पनि त्यहाँ लड्नका लागि नभई पैसाका लागि गएका थिए।
तर आश्चर्यजनक रूफमा उनलाई त्यो ठाउँ छिट्टै छोड्न भनियो।
“सैन्य टोलीलाई बोक्ने गाडीमा उनीहरूले हामीलाई हाले, हामीले अजरबैजानका मानिसले लगाउने लुगा लगाएका थियौँ, हामी प्रत्येकसँग कालास्निकोभ थियो।”
“कार रोकियो र अग्रमोर्चामा आफूलाई पाएर हामी चकित भयौँ। हामीलाई शत्रुअरू कहाँ थिए भन्ने पनि थाहा थिएन। त्यसपछि बम आक्रमण सुरु भयो, मानिसहरू डरले रोइरहेका थिए र घर जान चाहिरहेका थिए। हामी बसेकै छेउमा गोलाबारी भयो र त्यसमा चारजना सिरियाली मरे र तीन जना घाइते भए।”
त्यसको केही दिनमा आफूले १० सिरियालीको शव देखेको अब्दुल्लाले बताए।
उत्तरी सिरियामा रहेका स्थानीय स्रोतहरूले बीबीसीलाई बताएअनुसार अजरबैजानमा ज्यान गुमाएका सिरियालीहरूको अवस्थाबारे सिरियामा रहेका उनीहरूका परिवारलाई हतपत भनिँदैनथ्यो।
अब्दुल्लाले अन्य ७० जना घाइते भएका र उनीहरूले आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य उपचार नपाएको बताए।
विदेशी लडाकु
लडाइँका लागि अजरबैजानको सीमामा ४,००० सिरियाली नागरिकलाई पठाएको आरोप आर्मीनीयाले लगाएको छ।
तर टर्कीले त्यो दाबी अस्वीकार गर्दै आएको छ।
अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम अलिएभले आर्मीनीयाको द्वन्द्वमा टर्कीको केवल नैतिक समर्थनमात्रै रहेको बताएका छन्।
टर्की र अजरबैजानबीच राजनीतिक, जातिय र सांस्कृतिक रूपमा निकट सम्बन्ध छ।
तर टर्कीमार्फत् सिरियालीलाई आफ्नो देशबाहेक लड्नका लागि पठाइएको आरोप पहिलो पटक लागेको होइन।
गत मे महिनामा सार्वजनिक भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनले उत्तरी सिरियाका लडाकुहरूलाई टर्की हुँदै लिबियाको पहिलो गृहयुद्धमा लड्नका लागि पठाइएको जनाएको थियो।
ट्रिपोलीमा रहेका सिरियाली लडाकुको भिडिओले आक्रोश निम्त्याएको थियो र द्वन्द्व भड्काएको आरोप टर्कीमाथि लागेको थियो।
सिरियन अब्जर्भेटरी फर ह्यूमन राइट्सका निर्देशक रमी अब्दुल रहमानले लडाकुलाई अजरबैजानमा पठाउने कि नपठाउने भनेर सिरियाका सशस्त्र विपक्षीहरू विभाजित रहेको बताए।
अन्तिम सन्देश
केही क्षणपछि मैले अब्दुल्लाबाट केही पनि खबर पाइनँ।
मलाई लाग्यो सायद उनको फोन खोसियो वा मसँग संवाद गरेको पत्ता लगाएर उनले हप्की खाए।
तर त्यो ठाउँमा इन्टरनेट कनेक्शन कमजोर भएकोले सम्पर्क गर्न कठिन भएको हुनसक्ने सम्भावना धेरै छ।
उनले पठाएका अन्तिम सन्देशहरूमध्ये एउटामा जारी लडाइँ सबै सकियोस् भन्ने आशा व्यक्त गरिएको थियो।
“युद्ध सुरु भएपछि हामीले यहाँका हाकिमहरूलाई हामी सिरियास्थित घर फर्किन चाहन्छौँ भनेका थियौँ, तर उनीहरूले हुँदैन भने। उनीहरूले हामी यदि अग्रमोर्चामा लडाइँ गर्न नगए लामो समय जेलमा बस्नुपर्ने भन्दै धम्क्याए।”
डा.गोबिन्द केसि को बेडमा झुन्डाएको प्लेकार्डमा लेखिएको छ-“दुर दराजमा मेडिकल शिक्षा खोइ??” यो प्रश्नको जबाफ सरकारले दिन नसकेर नाजबाफ भएको छ, अझै भन्ने नै हो भने निरही भएर कानमा तेल हालेर सुतेको छ। राज्यले उठाउनुपर्ने मुद्दाहरु डा. केसिले उठाउनुभएको छ र जनताका लागि उहाँ कठिन बाटोमा हिड्दै हुनुहुन्छ। बिगत आठ बर्षदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग उठाउदै चरण -चरणमा सत्याग्रह गरेका डा. गोबिन्द के.सिले बि.स. २०६९ साल असार २१ गते आईओएम(IOM) मा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राखेर पहिलोपटक अनसन बसेका थिए र त्रि.बि कार्यकारी परिषदले डा.केसि को मागलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गरेको थियो र अनसन तोडिएको थियो।
बिडम्बना आमरण अनसनको २४/२५ दिन पुगेपछि सरकारले एउटा वार्ता टोलि गठन गरेर एउटा कागजमा सहमती गर्छ अनि त्यो सहमती भएको कुरा लागू गराउन अर्थात कार्यान्वयन गराउन डा.केसि ले फेरी अनसन बस्नुपर्ने बिगतको जुन प्रवृत्ति रहेको छ यो निकै लज्जास्पद , गलत र अनउत्तरदायी प्रवृत्ति छ।
त्यसपछी विभिन्न समयमा डा. के सि निस्वार्थ रुपमा सर्वसाधारणको हितका लागि अनशन बसिरहेका छ्न र उनले विभिन्न सरकार संग सम्झौता पनि गरिसकेका छ्न तर बिडम्बना आमरण अनसनको २४/२५ दिन पुगेपछि सरकारले एउटा वार्ता टोलि गठन गरेर एउटा कागजमा सहमती गर्छ अनि त्यो सहमती भएको कुरा लागू गराउन अर्थात कार्यान्वयन गराउन डा.केसि ले फेरी अनसन बस्नुपर्ने बिगतको जुन प्रवृत्ति रहेको छ यो निकै लज्जास्पद, गलत र अनउत्तरदायी प्रवृत्ति छ। उत्तरदायित्व हराउदै गएको समयमा आशाका आधारशिल भएर डा. केसि ले नागरिकहरुको जनजिबिका र स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित मागहरु राखिरहेका छ्न।
डा.केसि का मागहरु के के छ्न ? १. कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतीष्ठानमा तत्काल पुर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबिबिएस लगायतका कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने ।गेटा मिडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतीष्ठानमा पुर्वाधार र जनशक्ति पुगाएर पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने ।प्रदेश -२ वा गण्डकी प्रदेश तथा डोटी डडेलधुरा उदयपुर र इलाम वा पाचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउने । २. त्रि.बि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्ति सच्याउदै सबै पदमा वरिष्ठतका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने । ३. साउन१०,२०७५ मा भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने ;स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७०% सिट कायम गर्नुपर्ने र सबै प्रदेसमा एउटा सरकारि मेडिकल कलेज पुर्याउने । ४. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरिलाई अनिवार्य गर्दै पिसिआर परिक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त्य गर्नुपर्ने ।कोभीड तथा अन्य रोगका सबै बिरामिको लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने। ५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरि दिगो नि:शुल्क सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने र ठुला भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गरेर दोषीलाई कार्वाही गर्नुपर्ने डा. केसिका मागहरु रहेका छ्न।
सरकारको प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालिले अहिले सत्याग्रहको समय नभएको टिप्पणी गरे,उनले भने “डा. केसिका धेरै माग पूरा भएका छ्न, केही प्रक्रियामा छ्न, केही बाकी भए छ्लफलबाट पछि गर्न सकिन्छ।तर अहिले कोरोना बिरुद्ध लडने समय हो,असामान्य अवस्थामा सत्याग्रह सुहाउँदो विषय होइन। “ यसबाट के लख काट्न सकिन्छ भने डा.के.सिको कुरा सरकाले सुन्नै चाहेको छैन र माग के छ्न, कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, के गर्ने भनेर प्रतिनिधि पठाएर बुझ्ने चेष्टा समेत गरेको देखिदैन। उनले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग राख्दै आमरण अनशन १९ औ पटकको २४ औ दिन पुग्दासम्म सरकार भने सम्बन्धित मागहरुलाई समेत सम्बोधन नगरी कुम्भकर्ण जस्तो चिर निन्द्रामा सुतिरहेको छ।
डा.केसि का मागहरु कत्तिको जायज ? पहिलेका सरकारसंग सहमति भएका मागहरु सम्बोधन नभएको हुनाले डा. केसि पटकपटक तिनको कार्यान्वयनका लागि आमरण अनशन बस्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना भैइरहेको छ। निकै जायज न्यायोचित र नागरिकको अधिकार र जनताको भबिस्य सुनिस्चितको लागि उहाका मागहरुलाई सरकारले संमबेदनशिल भएर उहाका माग पूरा गर्नुपर्दछ र राज्यले एउटा अभिभावकिय जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्द्छ।वार्ताको पहल त परको कुरा हो सरकारको प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालिले अहिले सत्याग्रहको समय नभएको टिप्पणी गरे,उनले भने “डा. केसिका धेरै माग पूरा भएका छ्न, केही प्रक्रियामा छ्न, केही बाकी भए छ्लफलबाट पछि गर्न सकिन्छ।तर अहिले कोरोना बिरुद्ध लडने समय हो,असामान्य अवस्थामा सत्याग्रह सुहाउँदो विषय होइन।” यसबाट के लख काट्न सकिन्छ भने डा.के.सिको कुरा सरकाले सुन्नै चाहेको छैन र माग के छ्न, कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, के गर्ने भनेर प्रतिनिधि पठाएर बुझ्ने चेष्टा समेत गरेको देखिदैन। उनले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग राख्दै आमरण अनशन १९ औ पटकको २४ औ दिन पुग्दासम्म सरकार भने सम्बन्धित मागहरुलाई समेत सम्बोधन नगरी कुम्भकर्ण जस्तो चिर निन्द्रामा सुतिरहेको छ।
हाम्रा पुर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई जसरी प्रधानमन्त्रीको कार्यलय छोड्दा एउटा छाता र टिनको बाकस लिएर निस्किनु भयो ठिक त्यसै गरि आफ्नो बिलासिताको जिवनलाई त्यागेर जनताको हक अधिकार भबिस्य र नागरिकको हितलाई मध्यनजर गरेर १९ पटकसम्म सत्याग्रहमा बस्ने मान्छे माथी शङका गरिनु, लान्छना लगाईनु यो निकै अपमानजनक कुरा हो। २४ दिनदेखि अनशनमा रहेका डा.गोबिन्द केसि को स्वास्थ्य जटिल बन्दै गएको कुरालाई मध्यनजर गरि उनका न्यायोचित र जायज आवाजहरुलाई सम्बोधन गर्दै बालुवाटारले अब आफ्नो बालहठलाई त्यागेर डा.केसि का मागहरुलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्दछ।
हुन त लोकतन्त्रको क्षयिकरणको शुरूवात नभएको कहाँ होर जस्तै-बामदेबलाई सत्ताको बलमा संविधान विपरीतको अभ्यासमा लान खोजिनु, कुलमानको पुनः नियुक्तिको माग गर्दै गर्दा कोरोना महामारीका बिच सडकमा आएका जनताले प्रहरिले दमन गर्नु र जन अपेक्षाको कुनै कदर नगरिनु, राज्यले कमजोर भुमिहिन समुदायको बैकल्पिक पुनः स्थापनको सट्टा दमन र आक्रमण गर्यो र बनमन्त्रिले चेपाङको घर होइन मकै हेर्ने मचान मात्रै जलाएको हो भन्दै उपक्षित भाषामा माजाक उडाउनु र निर्मला र सम्झनाले अहिलेसम्म न्याय नपाउनु र दिनदहाडै बलात्कारकारका घटनाहरु बढदै गर्दा पनि राज्यसत्ता मौन रहनु अधिनायकवाद र एकतन्त्रीय भएर शासन पद्धति चलाउनु र डा. गोबिन्द केसि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग राख्दै अनशनमा छ्न तर उनी मृत्युको मुखमा पुग्दासमेत राज्य संबेदनसिल हुन नसक्नु यी र याबत गतिविधिहरुले लोकतन्त्रको दिनप्रतिदिन हत्या भैईरहेको छ।
महात्मा गान्धी र डा.गोबिन्द केसि जस्ता महान पुरुषकै कारण संसारमा अहिंसा र शान्तिको ज्योति बलेको हो। बाटोहरु अरु पनि थिए उनले आफ्नो माग परिपुर्ति गर्ने तर जनमानसमा असर नपुग्ने हिसाबले उहाले बिकल्प रोज्नु नै महानता हो। उहाँ जस्तो अभियान्ता देशलाई आज मात्रै होइन भोलि पनि चाहिने छ भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन। सत्याग्रही डा.गोबिन्द केसिको आमरण अनशन २४ औ दिन पुग्दासम्म पनि सत्तापक्षका नेताहरु बामदेब गौतमको प्रमोसन ब्यस्त छ्न भने प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस बोल्न त बोलेको । तर उसको बोली शुन्यमा शुन्यसरि नै बिलाएको छ। बिगतमा उसको सत्तायात्राको क्रममा उनको मागलाई सम्बोधन गर्न आनकानी गर्ने अहिले प्रतिपक्षबाट मागको सम्बोधन नगरेको भन्दै आपत्ती जनाएको छ। काङ्ग्रेस प्रवक्ता बिश्वप्रकाश शर्माले बुधबार बिज्ञप्तिमा प्रश्न गर्दै भनेका छ्न डा. के.सि संग कुरै नगर्ने बरु कात्रो पठाउने तयारी हो?? भन्दै प्रश्न गरेका छ्न। डा.केसि अनशन बस्दा सरकारमा भएका दल र नेताहरुले वास्ता नगर्ने र प्रतिपक्षमा भएपछी केसिको अनशनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुग्छ्न । तिनै नेता प्रतिपक्षमा हुदा डा.के.सि को माग पूरा गर्न चर्को दवाब दिन्छ्न, सडकमा प्रदर्शन गर्छ्न तर आफू सरकारमा रहेको समयमा उनका मागहरुलाई कार्यान्वयन भने गर्दैनन । यो क्रम निरन्तर चलिनैरहेको छ।
राष्ट्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेको छ र मुलुकमा जनताका मागहरु उचित सम्बोधन गरिनुपर्छ र सम्बोधन नगरिए लोकतन्त्रको क्षयिकरणको सुरुवाती हुन्छ। हुन त लोकतन्त्रको क्षयिकरणको शुरूवात नभएको कहाँ होर जस्तै-बामदेबलाई सत्ताको बलमा संविधान विपरीतको अभ्यासमा लान खोजिनु, कुलमानको पुनः नियुक्तिको माग गर्दै गर्दा कोरोना महामारीका बिच सडकमा आएका जनताले प्रहरिले दमन गर्नु र जन अपेक्षाको कुनै कदर नगरिनु, राज्यले कमजोर भुमिहिन समुदायको बैकल्पिक पुनः स्थापनको सट्टा दमन र आक्रमण गर्यो र बनमन्त्रिले चेपाङको घर होइन मकै हेर्ने मचान मात्रै जलाएको हो भन्दै उपक्षित भाषामा मजाक उडाउनु र निर्मला र सम्झनाले अहिलेसम्म न्याय नपाउनु र दिनदहाडै बलात्कारकारका घटनाहरु बढदै गर्दा पनि राज्यसत्ता मौन रहनु अधिनायकवाद र एकतन्त्रीय भएर शासन पद्धति चलाउनु र डा. गोबिन्द केसि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग राख्दै अनशनमा छ्न तर उनी मृत्युको मुखमा पुग्दासमेत राज्य संबेदनसिल हुन नसक्नु यी र याबत गतिविधिहरुले लोकतन्त्रको दिनप्रतिदिन हत्या भैईरहेको छ। त्यसैले यदि लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताको मागलाई सम्बोधन गरिदैन भने लोकतन्त्र पनि धरापमा पर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ।सरकार त गोबिन्द केसि को मुद्दामा बोलेन के अब हामी नागरिक समाज पनि नबोल्ने?
उहाँले आफ्नो लागि होइन जनताका लागि अनशन बसेका हुन । गरिब जनता उपचार नपाएर नमरुन भनेर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि सत्याग्रह सुरु गरेका हुन। त्यसैले अब बुद्धिजिबिहरु, बौद्धिक ब्यक्तित्वहरु, एनफ इज इनफका अभियान्ताहरु, समाजसेबी ब्यक्तिहरु र चिकित्सा क्षेत्रका सम्पुर्ण ब्यक्तिहरु हामी सबैले सरकारलाई भन्नुपर्छ हामी तपाईहरुलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले अफ्नो मागको सम्बोधनको अह्वान गर्दैछौ यदि डा. केसिका जायज आवाजहरुलाई सम्बोधन गर्न ढिलाई गर्ने गम्भीर भुल किमार्थ नगरियोस ।
खबर सन्दर्भ !!! 